अर्थव्यवस्था मरगळ झटकणार
सरकारी शाळेत शिकणारे विद्यार्थी खासगी शाळांच्या विद्यार्थ्यांपेक्षा वयाने लहान आहेत. अद्यापही ग्रामीण भागात शिकण्यासाठी पात्र असलेल्या म्हणजेच चार ते सहा वयोगटांतल्या बहुतांश मुला-मुलींना पूर्व प्राथमिक आणि प्राथमिक शिक्षणापासून वंचित राहावे लागत असल्याचा धक्कादायक निष्कर्ष शिक्षण क्षेत्रातल्या सरकारी उदासीनतेची प्रचिती घडवतो. केंद्र सरकारने सहा ते चौदा वयोगटांतील सर्व मुला-मुलींसाठी प्राथमिक आणि आठवीपर्यंतचे शिक्षण सक्तीचे आणि मोफत केले असले, तरी चार ते आठ वयोगटांतील ९० टक्के मुले आणि मुली अंगणवाडी-प्राथमिक शाळेत जात नसल्याचा निष्कर्ष 'असर'ने आपल्या अहवालात नमूद केला आहे. वयाची सहा वर्षे पूर्ण झालेले मूल प्राथमिक शाळेत इयत्ता पहिलीत दाखल होऊ शकते, असा नियम आहे. शहरी भागातील बहुतांश बाल गटातल्या मुला-मुलींना सरकारी अंगणवाडी आणि पूर्व प्राथमिक शाळा उपलब्ध असल्या, तरी ग्रामीण भागात अंगणवाडय़ांची संख्या पुरेशी नसल्याने बालकांना शिक्षणाची संधी मिळू शकत नाही. देशातील २४ राज्यात आणि २६ जिल्ह्यातल्या १५१४ गावात 'असर'ने हे सर्वेक्षण केले. विशेष म्हणजे चार ते आठ वयोगटांतल्या पूर्व प्राथमिक शाळा किंवा अंगणवाडीत प्रवेश घेतलेल्यात मुलींची संख्या अधिक आहे. 'असर'ने केलेले हे सर्वेक्षण सरकारी शाळांमधील आहे. मुळातच स्वातंत्र्यानंतरच्या काळात प्राथमिक आणि माध्यमिक शिक्षणासाठी केंद्र सरकारने पुरेसा खर्च केला नाही. एकूण उत्पन्नाच्या सहा टक्के निधी शिक्षणासाठी खर्च व्हावा, अशी अपेक्षा असली, तरी अद्यापही तसे घडलेले नाही. गेल्या काही वर्षात तर महाराष्ट्रासह बहुतांश राज्यात इंग्रजी माध्यमाच्या पूर्व प्राथमिक आणि प्राथमिक शाळांचे पेव फुटले आहे. सधन कुटुंबासह मध्यमवर्गीय आणि आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत वर्गातील कुटुंबेही आपल्या मुलांना इंग्रजी माध्यमाच्या शाळेत शिकल्यास त्याचे भवितव्य उज्ज्वल होईल. सध्या संपूर्ण देशात प्राथमिक शिक्षक, मुख्याध्यापकांना मोजक्या शाळांमध्ये इतकी उत्तम गुणवत्ता आकारास येऊ राष्ट्रीय स्तरावर तयार करण्यात आलेल्या योजनेसंदर्भात प्रशिक्षण शकते, तर ते इतर शाळांमध्ये का होऊ शकत नाही, या दिले जात आहे. संपूर्ण देशभरातील जवळपास ४२ लाख प्रश्नाचा मुळापासून अभ्यास केला, तर खरे उत्तर समोर येईल. शिक्षक विविध टप्प्यांमध्ये हे प्रशिक्षण घेत आहेत. अशा मग त्यावर योग्य उपाययोजना करता येतील. शेवटी कोणतीही प्रशिक्षणाची गरज असतेच, एकाच प्रकारची साचेबद्ध शाळा किती चांगली किंवा किती खराब आहे, हे त्या शाळेतील शिक्षणप्रणाली सर्व काळ उपयुक्त ठरत नाही. काळानुरूप या शिक्षकांवर अवलंबून असते. हे प्रशिक्षणाने साध्य होणार नाही पद्धतीत बदल करणे आणि त्या दृष्टीने शिक्षकांना प्रशिक्षित आणि प्रबोधनानेही साध्य होण्याची शक्यता कमीच आहे. हे करणे योग्यच म्हणायला हवे. अलीकडच्या काळात अशी साध्य व्हायचे असेल, तर शिक्षकांवरील जबाबदारी निश्चित प्रशिक्षणे वारंवार होत आहेत. आजपर्यंत झालेल्या असंख्य करून त्यांचे प्रत्येक सत्रात किंवा प्रत्येक वर्षी मूल्यमापन व्हायला प्रशिक्षणातून त्या प्रशिक्षणाचा मूळ हेतू साध्य झाला का, या प्रश्नाचे उत्तर अतिशय संदिग्ध आहे. शहरातील, महानगरातील खासगी कॉन्व्हेंटच्या शाळांमध्ये शिक्षण घेणारे विद्यार्थी आर्थिकदृष्टय़ा संपन्न वर्गातून येत असतात. त्यामुळे उच्च दर्जाच्या पायाभूत सुविधांसोबतच अभ्यासपूरक इतर आधुनिक साधने त्यांना सहज उपलब्ध होत असतात. खरा प्रश्न स्थानिक स्वराज्य हवे. केवळ शिक्षकांचेच नाही, तर शिक्षकापासून तर थेट शिक्षण संस्थांमधून शिक्षण घेत असलेल्या ग्रामीण तसेच नगरपालिका, सचिवापर्यंत प्रत्येकाचे असे मूल्यमापन त्रयस्थ यंत्रणेद्वारे झाले, महापालिका शाळांमधून शिक्षण घेणाऱ्या आर्थिकदृष्टय़ा अतिशय तर राज्याचा शैक्षणिक दर्जा सुधारण्यास वेळ लागणार नाही. कमकुवत घटकातील विद्यार्थ्यांचा आहे. शिक्षकांच्या पातळीवर अशी सत्यता एकीकडे अनुभवायला मिळत या सगळ्या शाळा सरकारी शाळा म्हणूनच ओळखल्या असताना, दरवर्षीप्रमाणे २०१९च्या अंतिम टप्प्यात 'असर'ने जातात. महाराष्ट्रातील जिल्हा परिषदांच्या काही शाळांनी आपला दिलेल्या अहवालानुसार सरकारी प्राथमिक शाळांचा शिक्षणाचा दर्जा इतका उंचावलेला आहे की, या शाळांचे कामकाज कसे दर्जा गेल्या काही वर्षात घसरत चालल्याच्या तक्रारीवर पुन्हा चालते, कोणत्या पद्धतीने आणि कसे शिकविले जाते, एकदा शिक्कामोर्तब झाले आहे. विद्यार्थ्यांची गुणवत्ता विकसित कशी केली जाते, हे सगळे सरकारी शाळेतील इयत्ता तिसरीचे विद्यार्थी गणित आणि अभ्यासण्यासाठी राज्यभरातून अभ्यास दौ-याच्या माध्यमातून भाषेच्या बाबतीत मानकांच्या तुलनेत मागे आहेत. इयत्ता शिक्षक मंडळी या शाळांना भेटी देत असतात. या काही पहिलीतील २० टक्के विद्यार्थ्यांना वाक्य वाचता येत नाहीत.
