मुंबई : लॉकडाऊनचा फटका सर्वच क्षेत्राला बसला असला तरी बांधकाम उद्योग पुढील सहा महिने सावरण्याची शक्यता नसल्यामुळे आपल्याकडील रिक्त घरे विकण्यास अनेक विकासक इच्छुक आहेत. या घरांच्या किमती १० ते १५ टक्के कमी करण्याची काही विकासकांची तयारी आहे. त्यातच घरांच्या किमती १५ टक्कयांपर्यंत घसरणार असल्याचा अहवालच 'लायझेस फोरास' या स्थावर संपदा क्षेत्रात संशोधन करणाऱ्या कंपनीने सादर केला आहे. करोना संसर्गामुळे बांधकाम उद्योग प्रत्यक्षात सुरु होणे कठीण आहे. केंद्र सरकारने रोकड सुलभता उपलब्ध करून द्यावी, अशी मागणी विकासकांनी केली आहे. मात्र तोपर्यंत रोकड कशी उपलब्ध होईल, याची चाचपणी विकासकांनी सुरू केली आहे. नॅशनल रिएल इस्टेट डेव्हलपमेंट कौन्सिलने (नरेडको) आयोजित वेबिनारमध्ये विकासक विमल शहा यांनी सांगितले होते की, काही विकासक कमी किमतीत घरे विकण्यास तयार आहेत. मात्र त्यासाठी प्राप्तीकर कायद्यात बदल करणे आवश्यक आहे. विकासकांनी घरांच्या किमती कमी केल्या तर रेडी रेकनरपेक्षा कमी किमत आकारली तर त्या फरकावर प्राप्तीकर ग्राहकाला व विकासकाला भरावा लागतो. सर्वच विभागातील घरांच्या किमती सरसकट कमी होणार नाहीत. मात्र विशिष्ट विभागातील घरांच्या किमतीतच घट होऊ शकेल, याकडे शहा यांनी लक्ष वेधले. ___ मुंबई प्रादेशिक परिसरात तीन ते चार लाख घरे विक्रीच्या प्रतीक्षेत आहेत. यामध्ये विकासकांचे हजारो कोटी अम्डकून पडले आहेत. ही घरे विकण्याकडे अनेक विकासकांचा कल आहे. घरांच्या किमती कमी करण्यास ते तयार आहेत. परंतु त्यासाठी घर खरेदीदारांनी एकत्र रक्कम दिली पाहिजे, असा त्यांचा आग्रह आहे. बम्डया विकासकांच्या घरांना टाळेबंदीतही मागणी आहे. एकत्र पैसे भरणाऱ्यांना एक ते दोन टक्के सवलत दिली जात आहे. परंतु काही विशिष्ट भागात घरे विकली जात नसल्यामळे दहा ते १५ टक्के सवलत देण्याची तयारी असल्याचीही काही विकासकांनी सांगितले.
घरांच्या किमती १५ टक्कयांनी कमी करण्याची विकासकांची तयारी